http://www.esakal.com/esakal/20100505/5215773955721623385.htmसकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, May 05, 2010 AT 12:45 AM (IST)
Tags:
engineering education,
sangli,
western maharashtraशशिकांत शिंदे - सकाळ वृत्तसेवासांगली - अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतनच्या शिक्षण शुल्कात यंदा 15 टक्के वाढ करावी, अशी मागणी शिक्षण संस्थाचालकांनी केली आहे. कर्मचाऱ्यांना लागू करावा लागणारा सहावा वेतन आयोग, वाढलेली महागाई या गोष्टी विचारात घेऊन शासन त्यास मान्यता देण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे इंजिनिरिंगचे शिक्षण आणखी महाग होणार आहे. शिक्षणाचा प्रसार झाल्याने आपला पाल्य डॉक्‍टर किंवा इंजिनिअर व्हावा, अशी अपेक्षा सामान्य व मध्यमवर्गीयांत अजूनही आहे. कर्ज काढून, प्रसंगी पोटाला चिमटा घेऊन मुलाला प्रवेश मिळवण्यासाठी ते प्रयत्न करतात. गेल्या दोन वर्षांत खासगी विनाअनुदानित अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतन विद्यालयांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत आहेत; मात्र दुसऱ्या बाजूला शिक्षण शुल्क व देणगीही वाढत आहे. सुमारे 50 हजारांपासून 4 लाख रुपयांपर्यंत महाविद्यालय व ट्रेडनुसार डोनेशन आहे. दोन वर्षांपूर्वी शिक्षण शुल्कात वाढ झाली. सध्या तंत्रनिकेतनला सरासरी 30 ते 35 हजार रुपये प्रति वर्षाला शुल्क आहे. नामवंत तंत्रनिकेतनमध्ये ते 50 हजार रुपयांपर्यंत आहे तर अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रति वर्षी 40 ते 90 हजार रुपये शुल्क आहे. अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतनच्या संस्थाचालकांनी या शिक्षण शुल्कात यंदा आणखी पंधरा टक्के वाढ मागितली आहे. अनेक संस्था राजकीय नेते व त्यांच्या संबंधितांच्या आहेत. त्या शिवाय वाढलेली महागाई, कर्मचाऱ्यांना लागू करावा लागणारा सहावा वेतन आयोग यांमुळे या शुल्कवाढीत कोणतीही अडचण येणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे इंजिनिअरिंगचे शिक्षण आणखी महागणार आहे. बहुतेक संस्थाचालकांनी शिक्षण शुल्काशिवाय नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, विद्यार्थ्यांच्या जागांत वाढ मिळावी, नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यास परवानगी मिळावी, अशाही मागण्या केल्या आहेत. हे प्रस्ताव सादर करताना आमची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. इमारत, प्रयोगशाळा, क्रीडांगण या पायाभूत सोयी चांगल्या असून सक्षम कर्मचारी आहेत, असेही म्हटले आहे. आणखी शंभर महाविद्यालये येणारसध्या राज्यात विनाअनुदानित खासगी अभियांत्रिकीची 170 महाविद्यालये व 325 तंत्रनिकेतन विद्यालये आहेत. यांतील बहुतेक संस्थांना दुपार सत्रात अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता मिळाली आहे; मात्र पायाभूत सुविधा, कर्मचारी यांमुळे हा प्रश्‍न सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यातच आणखी नवीन शंभर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे प्रस्ताव शासनाकडे आले आहेत.
