शनिवार, २४ एप्रिल, २०१०
शनिवार, १७ एप्रिल, २०१०
शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्यात्यांना CAS अंतर्गत वरिष्ठश्रेणी / निवडश्रेणी.
शासकीय तंत्रनिकेतनांतील अधिव्याख्यात्यांना प्रलंबीत असलेली वरिष्ठश्रेणी व निवडश्रेणीची यादी मा. संचालक, तंत्रशिक्षण यांची वेबसाईट व येथे उपलब्ध आहे.
या यादीत कोणत्याही अनुदानित तंत्रनिकेतनाचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
या यादीत कोणत्याही अनुदानित तंत्रनिकेतनाचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
मंगळवार, १३ एप्रिल, २०१०
गुरुवार, ८ एप्रिल, २०१०
एप्रिल अखेर सहावा वेतन आयोग मिळणार : मा. मंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा !
खालील दुव्यावर आजच्या लोकमतमध्ये आलेली बातमी वाचा.
http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=MainEdition-1-1-08-04-2010-0ad0f&ndate=2010-04-08&editionname=main
संपुर्ण बातमी खालील प्रमाणे आहे.
http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=MainEdition-1-1-08-04-2010-0ad0f&ndate=2010-04-08&editionname=main
संपुर्ण बातमी खालील प्रमाणे आहे.
मुंबई, दि. ७ (प्रतिनिधी) : राज्यातील सर्व महाविद्यालयांना अ, ब, क, ड असे गुणांकन घेणे अनिवार्य करण्याची घोषणा उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधानसभेत केली. हा निर्णय विद्यापीठांनादेखील लागू असेल. त्यामुळे आपण कोणत्या दर्जाच्या महाविद्यालयात शिकत आहोत, याची जाणीव विद्यार्थ्यांना होईल आणि शिक्षणाचा दर्जा वाढण्यास मदत होईल, असेही टोपे यांनी स्पष्ट केले.उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते सभागृहात बोलत होते. राज्यात ९ हजार महाविद्यालये आहेत. केवळ ७५० महाविद्यालये सरकारी आहेत. उर्वरित सर्व महाविद्यालये खाजगी शिक्षण संस्था चालकांची आहेत. अनेकदा विद्यार्थ्यांची शिक्षण घेताना फसवणूक होते. हे टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व महाविद्यालयांना व विद्यापीठांना गुणांकन बंधनकारक केले जाईल. असे सांगताना टोपे यांनी अनेक घोषणा केल्या. उच्च व तंत्रशिक्षणमधील कर्मचाऱ्यांना एप्रिलअखेर सहावा वेतन आयोग लागू करणार. उच्च व तंत्रशिक्षणाचे कायदे बदलण्यात येतील. वर्षभरात हे बदल घडतील. राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात समानता आणली जाईल. अभ्यासक्रम जागतिक दर्जाचा केला जाईल. युजीसीच्या योजना प्रत्येक महाविद्यालयाचे राबवणे बंधनकारक करण्यात येत आहे.विद्यापीठांचे कार्यक्षेत्र वाढल्यामुळे २५० महाविद्यालयांमागे एक विद्यापीठ अशी आखणी करून विद्यापीठांचे विभाजन केले जाईल. मुंबई विद्यापीठाचे नाव कायम ठेवून प्रकुलगुरू नेमले जातील व विद्यापीठाचे वेगवेगळे कॅम्पस निर्माळ करून विभाजन केले जाईल. हा निर्णय येत्या तीन महिन्यांत घेतला जाईल. केंद्राच्या धर्तीवर स्टेट नॉलेज कमिशन तयार करण्यात येत आहे.
एप्रिल-मे महिन्यात राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षणाची सर्व रिक्त पदे भरली जातील.
उर्दु विद्यापीठाचे उपकेंद्र व महाराष्ट्र टेक्निकल युनिव्हर्सिटी स्थापण्याचा सरकारचा मानस.
दारिद्र्यरेषेखालच्या ते ४.५ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बिनव्याजी कर्ज. नोडल एजन्सी म्हणून कॅनरा बँकेची नियुक्ती.
महानगरांमधील आयटीआय तीन सत्रांत चालवले जातील तर छोट्या शहरांमध्ये ते दोन सत्रांत चालवले जातील. त्यासाठी वर्षाला ६० कोटींचा खर्च.
दहा हजार वस्तीपर्यंतच्या प्रत्येक गावात अनुदानीत ग्रंथालय दिले जाणार.
राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये डिजिटल लायब्ररीची उभारणी करणार.
मुंबईतील चिनॉय कॉलेज सुरू राहिल. तेथे मॉल उभा करू दिला जाणार नाही.
बुधवार, ७ एप्रिल, २०१०
नविन वाहतूक भत्ता.
राज्य शासकीय व सर्व पात्र कर्मचार्‍यांना नविन दराने वाहतूक भत्ता ५ एप्रिल च्या शासन निर्णया प्रमाणे घोषीत झाला आहे.
या वेळी प्रथमच शासनाने सर्व अशासकीय व अनुदानप्राप्त कर्मचार्‍यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला आहे.
शासन निर्णय बघण्यास येथे क्लिक करा. किंवा याच ब्लॉगच्या संग्रह भागात जावून लिंक बघा.
या वेळी प्रथमच शासनाने सर्व अशासकीय व अनुदानप्राप्त कर्मचार्‍यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला आहे.
शासन निर्णय बघण्यास येथे क्लिक करा. किंवा याच ब्लॉगच्या संग्रह भागात जावून लिंक बघा.
सोमवार, ५ एप्रिल, २०१०
Update.
The meeting with Hon. Secretary, Higher & Technical Education was fruitful.
Hon. Secretary was positive and He has assured a positive step for the demands and has assured the results before 30th April 2010.
Therefore the agitations are postponed upto 30th Apr 2010 and upto the day we will co-operate with MSBTE & DTE.
Kee visiting the blog for further updates.
Hon. Secretary was positive and He has assured a positive step for the demands and has assured the results before 30th April 2010.
Therefore the agitations are postponed upto 30th Apr 2010 and upto the day we will co-operate with MSBTE & DTE.
Kee visiting the blog for further updates.
रविवार, ४ एप्रिल, २०१०
DNA : Teachers want higher pay, threaten strike.
Yogita Rao / DNAFriday, April 2, 2010 0:51 IST
Mumbai: Teachers and other officials from state government polytechnic colleges have threatened to go on a ‘tool down’ protest from April 6 if the government doesn’t fulfill their long-pending demands. This means they will not participate in any academic activities of the college and of the government.
However, their decision to resort to strike will affect at least 1.5 lakh students who are to appear for their exams, which are scheduled to start on the same day.
Rajnish Pise, president of the Maharashtra Rajpatrit Adhikari Mahasangh and a teacher with a government polytechnic college in Karad, said that about 800 teachers and college principals will be part of the indefinite strike. “On Saturday, we will protest the government’s apathy towards our demands by wearing black ribbons,” he said.
Pise said their major grouse was that they weren’t being paid according to the sixth pay commission. “We are government employees but we are being denied out rights. We are left with no other option but to strike work,” he said.
Salary is one of their 10 demands, Pise said. “A career advancement scheme is offered to all government employees. But it has been denied to polytechnic teachers for the last five years. Also, the government hasn’t given us promotions for the last 13 years,” he added.
Pise said they have decided to strike work from the day the exam commences to get the authorities’ attention.
Mumbai: Teachers and other officials from state government polytechnic colleges have threatened to go on a ‘tool down’ protest from April 6 if the government doesn’t fulfill their long-pending demands. This means they will not participate in any academic activities of the college and of the government.
However, their decision to resort to strike will affect at least 1.5 lakh students who are to appear for their exams, which are scheduled to start on the same day.
Rajnish Pise, president of the Maharashtra Rajpatrit Adhikari Mahasangh and a teacher with a government polytechnic college in Karad, said that about 800 teachers and college principals will be part of the indefinite strike. “On Saturday, we will protest the government’s apathy towards our demands by wearing black ribbons,” he said.
Pise said their major grouse was that they weren’t being paid according to the sixth pay commission. “We are government employees but we are being denied out rights. We are left with no other option but to strike work,” he said.
Salary is one of their 10 demands, Pise said. “A career advancement scheme is offered to all government employees. But it has been denied to polytechnic teachers for the last five years. Also, the government hasn’t given us promotions for the last 13 years,” he added.
Pise said they have decided to strike work from the day the exam commences to get the authorities’ attention.
तंत्रनिकेतन अधिकाऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा : लोकसत्तेने घेतलेली दखल. २ एप्रिल २०१०.
महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय तंत्रनिकेतनात कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत पाठपुरावा करूनही त्यांची पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे ३ एप्रिल रोजी तंत्रनिकेतनातील कर्मचारी काळी फीत लावून शासनाच्या दिरंगाईबाबतचा निषेध व्यक्त करणार आहेत. त्यानंतरही मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास ६ एप्रिलपासून महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या व तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या कामावर आणि स्वायत्त संस्थेतील परीक्षांच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
पात्र अधिव्याख्यात्यांना २००७च्या बैठकीच्या निर्णयानुसार वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रदान करणे, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केल्याप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करणे, १३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेली पदोन्नती अधिव्याख्यात्यांना प्रदान करणे, संघटनेस शासन मान्यता देणे, संवर्ग विभाजनाचा शासन निर्णय रद्द करणे, विभाग प्रमुख व प्राचार्य पदाच्या मुलाखतीसाठी असलेली वयाची अट शिथिल करणे, मंत्रालयाच्या तंत्रशिक्षण विभागातील सहसचिव हे पद पुन्हा निर्माण करणे, शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंबंधी शासननिर्णय काढताना संघटनेला विश्वासात घेणे, कार्यरत अधिकाऱांची एकत्रित ज्येष्ठता सूची जाहीर करणे या मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी शासनातील संबंधित व्यक्तींशी चर्चा केलेली आहे. पण मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देऊनही पूर्तता केली नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. त्यामुळेच आंदोलन करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला असल्याचे महाराष्ट्र गव्हर्न्मेंट टीचर्स वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे कळविण्यात आले आहे.
पात्र अधिव्याख्यात्यांना २००७च्या बैठकीच्या निर्णयानुसार वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रदान करणे, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केल्याप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करणे, १३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेली पदोन्नती अधिव्याख्यात्यांना प्रदान करणे, संघटनेस शासन मान्यता देणे, संवर्ग विभाजनाचा शासन निर्णय रद्द करणे, विभाग प्रमुख व प्राचार्य पदाच्या मुलाखतीसाठी असलेली वयाची अट शिथिल करणे, मंत्रालयाच्या तंत्रशिक्षण विभागातील सहसचिव हे पद पुन्हा निर्माण करणे, शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंबंधी शासननिर्णय काढताना संघटनेला विश्वासात घेणे, कार्यरत अधिकाऱांची एकत्रित ज्येष्ठता सूची जाहीर करणे या मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी शासनातील संबंधित व्यक्तींशी चर्चा केलेली आहे. पण मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देऊनही पूर्तता केली नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. त्यामुळेच आंदोलन करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला असल्याचे महाराष्ट्र गव्हर्न्मेंट टीचर्स वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे कळविण्यात आले आहे.
शुभेच्छा.
उद्या सोमवार दिनांक ५ एप्रिल २०१० रोजी महाराष्ट्र गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक टीचर्स वेलफेअर असोसिएशनच्या नेत्यांना मा. संचालक तंत्रशिक्षण यांनी बोलणी करण्या साठी मुंबई येथे बोलावले आहे.
मा. संचालकांसोबत बैठक झाल्यावर मा. सचिव व मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे सोबत बोलणी होणार आहेत.
या बैठकीत काय ठरते या बद्दल याच ब्लॉगवर तातडीने पुढील कार्यक्रम घोषीत केला जाईल.
आपणा सर्वांतर्फे मी असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. रजनीश पिसे यांना सुयश चिंतीतो.
शुक्रवार, २ एप्रिल, २०१०
गुरुवार, १ एप्रिल, २०१०
एकिचे बळ.
नमस्कार मित्रांनॊ,
या ब्लॉगवर मी सर्व तंत्रनिकेतन शिक्षकांचे स्वागत करतो.
महाराष्ट्र गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक टीचर्स (गॅझेटेड वर्ग -१ ) वेलफेअर असोसिएशन आपल्या प्रलंबित मागण्यांची पुर्तता न झाल्याने येत्या तीन एप्रिल पासुन आंदोलन करित आहे. या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही पाठिंबा दिला असुन. या सोबतच महाराष्ट्र राज्यातील अशासकिय अनुदानित तंत्रनिकेतनातील शिक्षकांनीही सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.
या आंदोलनाचा भाग म्हणून येत्या ३ एप्रिल २०१० पासुन सर्व शिक्षक काळ्या फिती लावून काम करतील.
दिनांक ६ एप्रिल २०१० पासुन म. रा. तं. शि. मंडळाच्या व तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या सर्व प्रकारच्या कामांवर बहिश्कार टाकतील. तसेच स्वायत्त संस्थेतील परिक्षांच्या कामावर देखिल बहिष्कार टाकतील.
यानंतर घडणार्‍या सर्व घटना या ब्लॉगवर कळविल्या जातील. कृपया रोज येथे भेट देवून आपली माहिती अद्ययावत ठेवावी ही विनंती.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)