एप्रिल अखेर सहावा वेतन आयोग मिळणार : मा. मंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा !

खालील दुव्यावर आजच्या लोकमतमध्ये आलेली बातमी वाचा.
http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=MainEdition-1-1-08-04-2010-0ad0f&ndate=2010-04-08&editionname=main

संपुर्ण बातमी खालील प्रमाणे आहे.

मुंबई, दि. ७ (प्रतिनिधी) : राज्यातील सर्व महाविद्यालयांना अ, ब, क, ड असे गुणांकन घेणे अनिवार्य करण्याची घोषणा उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधानसभेत केली. हा निर्णय विद्यापीठांनादेखील लागू असेल. त्यामुळे आपण कोणत्या दर्जाच्या महाविद्यालयात शिकत आहोत, याची जाणीव विद्यार्थ्यांना होईल आणि शिक्षणाचा दर्जा वाढण्यास मदत होईल, असेही टोपे यांनी स्पष्ट केले.उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते सभागृहात बोलत होते. राज्यात ९ हजार महाविद्यालये आहेत. केवळ ७५० महाविद्यालये सरकारी आहेत. उर्वरित सर्व महाविद्यालये खाजगी शिक्षण संस्था चालकांची आहेत. अनेकदा विद्यार्थ्यांची शिक्षण घेताना फसवणूक होते. हे टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व महाविद्यालयांना व विद्यापीठांना गुणांकन बंधनकारक केले जाईल. असे सांगताना टोपे यांनी अनेक घोषणा केल्या. उच्च व तंत्रशिक्षणमधील कर्मचाऱ्यांना एप्रिलअखेर सहावा वेतन आयोग लागू करणार. उच्च व तंत्रशिक्षणाचे कायदे बदलण्यात येतील. वर्षभरात हे बदल घडतील. राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात समानता आणली जाईल. अभ्यासक्रम जागतिक दर्जाचा केला जाईल. युजीसीच्या योजना प्रत्येक महाविद्यालयाचे राबवणे बंधनकारक करण्यात येत आहे.विद्यापीठांचे कार्यक्षेत्र वाढल्यामुळे २५० महाविद्यालयांमागे एक विद्यापीठ अशी आखणी करून विद्यापीठांचे विभाजन केले जाईल. मुंबई विद्यापीठाचे नाव कायम ठेवून प्रकुलगुरू नेमले जातील व विद्यापीठाचे वेगवेगळे कॅम्पस निर्माळ करून विभाजन केले जाईल. हा निर्णय येत्या तीन महिन्यांत घेतला जाईल. केंद्राच्या धर्तीवर स्टेट नॉलेज कमिशन तयार करण्यात येत आहे.

एप्रिल-मे महिन्यात राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षणाची सर्व रिक्त पदे भरली जातील.

उर्दु विद्यापीठाचे उपकेंद्र व महाराष्ट्र टेक्निकल युनिव्हर्सिटी स्थापण्याचा सरकारचा मानस.

दारिद्र्यरेषेखालच्या ते ४.५ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बिनव्याजी कर्ज. नोडल एजन्सी म्हणून कॅनरा बँकेची नियुक्ती.

महानगरांमधील आयटीआय तीन सत्रांत चालवले जातील तर छोट्या शहरांमध्ये ते दोन सत्रांत चालवले जातील. त्यासाठी वर्षाला ६० कोटींचा खर्च.

दहा हजार वस्तीपर्यंतच्या प्रत्येक गावात अनुदानीत ग्रंथालय दिले जाणार.

राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये डिजिटल लायब्ररीची उभारणी करणार.

मुंबईतील चिनॉय कॉलेज सुरू राहिल. तेथे मॉल उभा करू दिला जाणार नाही.